नमस्कार मित्रांनो, नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेण्यात येणार असल्याच बोल जात आहे. केंद्र शासनाच्या pm किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर आपल्या राज्यातही शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. आज पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये केवळ एक रुपयात पीक विमा योजना या अर्थसंकल्पातील घोषणेला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय –
1) केंद्र सरकार या योजने अंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला प्रत्येक वर्षी 6,000 रुपयांचा निधी देत असते. आता महाराष्ट्र राज्य सरकार कडून ही शेतकऱ्यांना 6,000 रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. राज्यातील जवळ जवळ एक कोटी 15 लाख शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा फायदा होणार आहे असं सांगण्यात आलेलं आहे.
2) कामगारांची सुरक्षा, व आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता देण्यात आली आहे व लाखो कामगारांचे हित जपले आहे .
3) केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ गोरगरीब शेतकऱ्यांना देणार. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
4) डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन योजनेस मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे . ही योजना आणखी 3 जिल्ह्यात राबविणार असल्याचे सांगण्यात आले .
5) मका संशोधन केंद्र सिल्लोड तालुक्यात स्थापन करण्यात येणार त्यासाठी जवळ जवळ 22.18 कोटीची खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
6) महिलांना पर्यटन व्यवसाया मध्ये अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण सुरु करण्यात येणार.
7) राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे . जवळपास 95 हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येणार.
8) कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे. जवळ जवळ 25 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार.
9) सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट होणार
अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार
10) बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.व तसेच अधिमूल्यात 50 % सवलतीचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
11) 105 पदांची प्राध्यापकांची अभियांत्रिक व औषधनिर्माण महाविद्यालयांत निर्मिती करण्यात येणार.
12) नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त 1710 कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे.